केन्द्रीय
कर्मचारियों को 1.1.2016 से देय नये वेतनमान के संबध में वेतन आयोग जल्द ही अपनी
रिपोर्ट भारत सरकार को सौप सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकारी खजाने में बोझ के
चलते इस वेतनमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ खास नही होने वाला है।
पे-कमीशन की सिफारिसें सौपे जाने के पश्चात इस संबध में सरकार जल्द ही फैसला ले
सकती है।
ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि पे-कमीशन के कुछ प्रस्तावों पर सरकार मुहर
लगा सकती है। पे-कमीशन द्वारा सरकार को निम्न अनुमानित सिफारसें सौंपी जा सकती है।
- सैलेरी ग्रेड पे और डीए को मर्ज करके नया स्केल बनाया जाये। इसप्रकार नये वेतन में वर्तमान वेतन से कुल 20-25 प्रतिशत की बढोत्तरी ही संभव हो सकेगी।
- मौजूदा HRA में कम से कम 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जाये।
- 5-6 प्रतिशत का इन्क्रीमेंट हर वर्ष दिया जाये। यह इन्क्रीमेंट सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके परफार्मेन्स के आधार पर दिया जाना तय किया जाये।
- 55 वर्ष की उम्र से अधिक या 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके ऐसे कर्मचारी जिनका परफार्मेन्स ठीक नही हो, उन्हे वीआरएस दिया जाये।
- ग्रुप-1 पोस्ट के लिए 2 एवं ग्रुप-बी तथा ग्रुप-सी पोस्ट के लिए एक-एक रनिंग बैंड।
6. मौजूदा एजुकेशन अलाउंस में बढोत्तरी की जाये।
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